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डेस्क : वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अलग होने के निर्णय को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यवस्था में बड़े परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम का प्रभाव कच्चे तेल की आपूर्ति, कीमतों और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े वैश्विक समीकरणों पर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, ओपेक से बाहर आने के बाद यूएई को अपने तेल उत्पादन और निर्यात नीतियों में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। इससे वह उत्पादन बढ़ाकर वैश्विक बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति कर सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम होने की संभावना जताई जा रही है।
भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है, इस घटनाक्रम से परोक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यदि यूएई उत्पादन बढ़ाता है तो भारत को अपेक्षाकृत स्थिर और प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चा तेल मिलने की संभावना बढ़ सकती है, जिससे आयात लागत पर असर पड़ सकता है।
इस बदलाव का एक अहम पहलू होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा है। यूएई के पास अबू धाबी से फुजैरा तक पाइपलाइन जैसी वैकल्पिक निर्यात व्यवस्था मौजूद है, जिसके जरिए वह होर्मुज जलमार्ग पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना भी तेल निर्यात कर सकता है। यह स्थिति वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में संभावित जोखिमों को कम करने के रूप में देखी जा रही है।
विश्लेषकों का कहना है कि यूएई का यह कदम ओपेक की सामूहिक उत्पादन नीति पर असर डाल सकता है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है। शुरुआती दौर में बाजार में कुछ अस्थिरता की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।
