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बीकानेर/नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए बड़ा और सख्त निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सीमा से लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में बने सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए।
बीकानेर में आयोजित एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, अनधिकृत निर्माण या संदिग्ध ढांचों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा विषय बताते हुए “जीरो टॉलरेंस नीति” लागू करने पर जोर दिया।
गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों में वर्षों से बने अवैध निर्माणों की विस्तृत सूची तैयार की जाए और चरणबद्ध तरीके से उन्हें हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा केवल सैन्य तंत्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
बैठक में सीमा पार तस्करी, फर्जी दस्तावेजों के उपयोग, अवैध बैंक खातों और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। गृह मंत्री ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें जड़ से समाप्त करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए।
उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में बैंकिंग लेन-देन और व्यापारिक गतिविधियों की सघन निगरानी करने तथा संदिग्ध कंपनियों और व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक में यह भी कहा गया कि सीमा से लगे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए तथा स्थानीय स्तर पर समन्वय को बेहतर बनाया जाए।
सरकार का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अनियंत्रित गतिविधियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती हैं, इसलिए समय रहते सख्त कदम उठाना आवश्यक है।
