योगी सरकार ने खिलाड़ियों को दी बड़ी सौगात, आर्थिक सहायता के लिए कोष गठित, मिलेगी फेलोशिप

लखनऊ:यूपी की योगी सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन जारी रखने में अब आर्थिक समस्या आड़े नहीं आएगी। राज्य सरकार ने एकलव्य क्रीड़ा कोष का गठन किया है। इसके तहत खिलाड़ियों को खेल में उच्च स्तरीय प्रदर्शन एवं संवर्धन के लिए फेलोशिप प्रदान करेगी। बापू भवन में सोमवार को अपर मुख्य सचिव खेल डा. नवनीत सहगल की अध्यक्षता में एकलव्य क्रीड़ा कोष की बैठक हुई। बैठक में 35 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही एकलव्य क्रीड़ा कोष से जनपद व मण्डल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी पंजीकृत खिलाड़ियों, आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों एवं स्पोर्ट्स कालेज के खिलाड़ियों को आयुषमान भारत योजना के तहत कवर कराने का प्रस्ताव पारित किया गया।

डा. सहगल ने बताया कि एकलव्य क्रीड़ा कोष के तहत खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल विधा से संबंधित आवश्यक उपकरणों कोखरीदने के लिए पांच लाख तक का अनुदान दिया जाएगा।

सम्बद्धता प्राप्त खेल संघों द्वारा चार वर्षों के अंतराल पर आयोजित एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, विश्व चैम्पियनशिप तथा एशिया कप में पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को शारीरिक विकास एवं संवर्धन के लिए डाइट मनी के रूप में तीन लाख रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष दी जाएगी।

इसी प्रकार जूनियर एशियन चैम्पियनशिप, जूनियर विश्व चैम्पियनशिप, जूनियर वर्ल्ड कप, एशियन कप, यूथ ओलम्पिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सैफ गेम्स पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जायेगी। इसके अलावा ओलम्पिक गेम्स के लिए क्वालीफाई करने और कोचिंग कैम्प के लिए खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

इसके साथ ही खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण के दौरान लगने वाली चोट के उपचार हेतु खिलाड़ी को पांच लाख रुपये वित्तीय मदद दी जायेगी। बैठक में एकलव्य क्रीड़ा कोष के सचिव निदेशक खेल डा. आरपी सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

कालोनियों में बच्चों के खेलने के लिए कम से कम एक पार्क 

शहरों में बच्चों को खेलने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाली कालोनियों में बच्चों के खेलने के लिए कम से कम एक पार्क की व्यवस्था की जायेगी। अपर मुख्य सचिव खेल डा. नवनीत सहगल ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को इस संबंध में एक पत्र भेजा है।

डा. सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्रों से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल सुविधाओं का विकास कर रही है। गांव, ब्लाक एवं जनपद स्तर पर खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल एसोसिएशन व संस्थाओं से वार्ता कर सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

इसी क्रम में यह तथ्य सामने आया कि शहरों में विकास प्राधिकरणों एवं नगर निगमों द्वारा कई पार्कों का विकास किया गया है, परन्तु स्थानीय पार्कों में बच्चों को खेलने की मनाही रहती है। स्थानीय स्तर पर बच्चों को खेलने की समुचित जगह नहीं मिल पाती है।