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जयपुर:राजस्थान के सीएम अशोक गहोलत ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम गहलोत ने 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा मदरसा पैराटीचर्स की भर्ती होगी। इसके अलावा सीएम ने उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की है। इस पर 100 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसी तरह पुष्कर का भी विकास किया जाएगा। चुनावी साल में इस घोषणा को काफी अहम माना जा रहा है। त्रिुपरा सुंदरी, सांवलियाजी, खोले के हनुमानजी, तनोट मातेश्वरी, श्रीनाथजी, कैला देवी, वीर तेजा जी, एकलिंगजी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के विकास के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। अनुपगढ, ब्यावर, बालोतरा,डीग,डीडवाना,दूदू,गंगापुर सीटी,जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व,जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड़, खैरथल, फलोदी, सलुंबर, सांचोर, शाहपुरा और नीम का थाना। जबकि बासंवाड़ा, पाली और सीकर को संभाग बनाया गया है।
गललोत बोले- ओपीएस लागू करके ही रहेंगे
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम देशभर में लागू करने की मांग की है। सीएम गहलोत ने विधानसभा में बजट बहस पर जवाब देते हुए कहा कि ओपीएस पर चुनाव से पहले पीएम मोदी को भी फैसला करना होगा। आप संभल जाइए, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कई राज्यों में मांग उठ रही हैं। जब 65 साल में कांग्रेस ने ओपीएस लागू करके आगे बढ़ाया। पंडित नेहरू के पास दूरदृष्टि थी, उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। जिसका लाभ आज देश को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 30 मार्च से 25 लाख रुपए वाली नई चिरंजीवी योजना लागू होगी।
कर्मचारियों को शेयर मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते
सीएम गहलोत ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू थी तब ही देश ने प्रगति की थी। हमारे देश में सुई से लेकर कहां तक हम पहुंच गए है। पुरानी पेंशन से देश का विकास हुआ है। हम कर्मचारियों को शेयर मार्केट के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि जब विधायक एनपीएस की तरह अपने पैसे कटवा सकते है तो दूसरों को शेयर मार्केंट के आधार पर कैसे छोड़ सकते हैं। सीएम गहलोत ने आरोप लगाया कि हमारे द्वारा शुरू की गई यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई थी। अब भविष्य में आपकों मौका नहीं देंगे।
समाज में छूआछूत कलंक
सीएम ने कहा कि कोरोना में हमारा राजस्व ज्यादा हुआ। सिलेंडर की बात हो, चिरंजीवी योजना की बात हो, ओपीएस की बात हो, हमनें कई ऐसी योजनाएं लाॅन्च की है। ओपीएस को समझने के लिए दूसरे राज्य की टीम यहां पर आ रही है। गहलोत ने कहा कि समाज में छूआछूत मानवता के लिए कंलक है। हमने सामाजिक सुरक्षा को मुद्दा बनाया है। एआईआर हमने अनिवार्य कर दिया है। गरीब आदमी की सुनवाई हो रही है। जांच में पहले ज्यादा समय लगता था। सीएम ने कहा कि केंद्र ने राज्यों का हिस्सा कम किया है। गहलोत ने फिर कहा कि ओपीएस रुकने वाली नहीं है। चाहे बीजेपी कितनी ही अड़चनें पैदा करें।
