आरोपी ने कबूला अपराध, मोबाइल में मिले पोर्न वीडियो; डॉक्टर हत्याकांड के अपडेट्स

Kolkata Doctor Murder Case: कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या और यौन उत्पीड़न के आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। आरोपी संजय रॉय के मोबाइल में एक पोर्न वीडियो भी मिला है। सूत्रों के अनुसार, संजय रॉय एक सिविक पुलिस के तौर पर पहचाना जाता है। इसे मूल रूप से बंगाल में पुलिस की सहायता के लिए बनाया गया था और यह पुलिस कल्याण बोर्ड का भी हिस्सा था। यही कारण है कि वह अस्पताल में आसानी से आ-जा सकता था। उसे सुबह करीब 4 बजे अस्पताल में प्रवेश करते देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में वह पुलिस से पूछताछ करता हुआ दिखाई दे रहा है।

न्यूज-18 ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि आरोपी का ईयरफोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग है क्योंकि वह अस्पताल में प्रवेश करते समय ईयरफोन लगाए हुए था। हालांकि, जब वह बाहर निकला तो यह ईयरफोन वहां नहीं था। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने यह ईयरफोन जब्त कर लिया। इससे उसे इस केस को सुलझाने में मदद मिली।

आपको बता दें कि रॉय को शनिवार को गिरफ्तार किया गया और उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी पर बीएनएस की धारा 64 (बलात्कार) और 103 (हत्या) के तहत आरोप लगाए गए और उसे सियालदह अदालत में पेश किया गया। वहां उसे 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

एक्स पर एक पोस्ट में राजभवन ने कहा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से मामले में तत्काल कार्रवाई करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पोस्ट में कहा गया है, “एचजी ने राज्य सरकार से मामले में तत्काल कार्रवाई करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। एचजी उचित कार्रवाई के लिए भारत सरकार के साथ भी मामला उठा रहे हैं।”

सीएम ममता ने आरोपी के लिए मौत की सजा मांगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले में अपराधी के लिए मौत की सजा की मांग करने की कसम खाई है। बंगाल में विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की मांग करने वाली भाजपा के कड़े विरोध के लिए जानी जाने वाली बनर्जी ने कहा कि अगर छात्र और परिवार इसकी मांग करते हैं तो उनकी सरकार को सीबीआई जांच पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

उन्होंने कहा, “अगर उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार पर भरोसा नहीं है, तो वे किसी भी जांच एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है।” उन्होंने अधिकारियों को मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिय