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डेस्क : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों को आगामी वेतन संशोधन प्रक्रिया समय से पहले शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे लाखों बैंक कर्मचारियों को भविष्य में वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वेतन समझौता हर पांच वर्ष में किया जाता है। अगला वेतन संशोधन एक नवंबर 2027 से प्रभावी होना है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बैंकों से कहा है कि 13वें द्विपक्षीय वेतन समझौते की बातचीत अभी से शुरू की जाए, ताकि समय पर इसे अंतिम रूप दिया जा सके।
बताया जा रहा है कि सरकार पिछली बार की तरह वेतन समझौते में देरी नहीं चाहती। इसी कारण बैंकों को सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पहले से पूरी करने और कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि यह प्रक्रिया तय समय पर पूरी होती है, तो बैंक कर्मचारियों को संशोधित वेतन, बढ़े हुए भत्ते और अन्य सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।
उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा है। बैंकों ने रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया है, जिसके बाद कर्मचारियों को बेहतर वेतन वृद्धि मिलने की संभावना और मजबूत मानी जा रही है।
