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डेस्क : बिहार सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को राज्य में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी राशन योजना के लाभ से वंचित न रहे। नए राशन कार्ड बनने से ऐसे परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जा सकेगा।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजना से जोड़ा जा सके। सरकार इस अभियान के जरिए अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की तैयारी में है।
यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण और खाद्य सुरक्षा से जुड़े संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को पात्र लोगों की पहचान, सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
बिहार में पहले से ही बड़ी संख्या में परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं। सरकार समय-समय पर लाभार्थियों के सत्यापन के साथ नए पात्र परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया भी चलाती रही है।
नए राशन कार्ड बनने के बाद बड़ी संख्या में परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
