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Home राज्य-शहर राजस्थान

गहलोत सरकार ने केंद्र के समान ही राज्य कर्मचारियों का 3 फीसदी DA बढ़ाया

ON THE DOT TEAM by ON THE DOT TEAM
March 31, 2022
in राजस्थान
Reading Time: 1 min read
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हिंदू नववर्ष पर धर्म यात्रा से पहले बीकानेर में धारा 144 पर भड़की भाजपा

File Photo

जयपुर:केंद्र सरकार के बाद गहलोत सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया है। गहलोत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और  पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA)को 3 फीसदी बढ़ा दिया है। सीएम गहलोत ने खुद इसकी जानकारी दी है। गहलोत सरकार का यह निर्णय  1 जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगा।  पूर्व में 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई  राहत दर दी जा रही थी। गहलोत सरकार के निर्णय से 8 लाख अधिकारियों- कर्मचारियों और  4 लाख  40 हजार पेंशनर्स को राहत मिली है। राज्य सरकार की इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 1435 करोड़ रुपये वित्तीय भार पड़ेगा।

यह लाभ राज्य के कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कर्मचारियों की 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि- 2004 या सामान्य प्रावधायी निधि- एसएबी खाते में जमा की जाएगी। माह अप्रैल 2022 के वेतन जिसका भुगतान मई 2022 में किया जाना है, से इसका  नकद भुगतान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक साल में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी होती है। दरअसल , बुधवार को मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों 3 फीसदी डीए बढ़ाने का फैसला लिया था।  गौरतलब है कि 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार को दो बार  जनवरी और जुलाई में डीए रिवाइज करती है। उल्लेखनीय है कि आज केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा दिया है।
राज्य के कर्मचारियों का 3 फीसदी डीए बढ़ाने पर राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सीए गहलोत का आभार जताया है। कर्मचारी नेता राकेश मीणा, अभिमन्यु शर्मा, मेघराज पंवार और रामबाबू शर्मा ने सीएम गहलोत का आभार जताया है। इन कर्मचारी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय के बाद सीएम गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर सकारात्मक निर्णय लिया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कोविड जैसी परिस्थितियों के बावजूद भी सीएम गहलोत ने कर्मचारियों को डीए नहीं रोका था। केंद्र सरकार के बाद त्वरित निर्णय लेते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत प्रदान की है।
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