जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव की तैयारी, सरकार की ओर से बताया गया पूरा प्लान

नई दिल्ली:आने वाले दिनों में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) स्लैब में बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब में बदलाव करने की योजना बना रही है। इस बदलाव के संबंध में सरकार के एक अधिकारी ने संकेत दिए हैं। बता दें कि साल 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। इसके तहत लगभग 17 स्थानीय कर एवं उपकर शामिल किए गए।

अधिकारी ने क्या कहा?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बुधवार को एक इंटरव्यू में कहा- जीएसटी में बहुत अधिक स्लैब रेट वर्गीकरण विवादों को जन्म दे रही हैं और इसके समाधान की जरूरत है। अग्रवाल ने कहा कि जुलाई 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद से टैक्स स्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। इससे सरकार को स्लैब की समीक्षा करने की गुंजाइश मिलती है। अग्रवाल ने कहा कि सरकार का इरादा 5%, 12%, 18% और 28% के मौजूदा स्लैब को 2 स्लैब में बदलना है। इसके जरिए जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाया जा सकता है। नई दरें रेवेन्यू कलेक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी। इसकी कवायद अगले कुछ महीनों में शुरू की जाएगी।

जून 2024 का कलेक्शन

बता दें कि जून 2024 में जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन लगभग ₹1.74 लाख करोड़ पर रहा। यह एक साल पहले के इसी महीने यानी जून 2023 के कलेक्शन ₹1.61 लाख करोड़ से लगभग 7.7% की बढ़ोतरी है। चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में कुल जीएसटी कलेक्शन 5.57 लाख करोड़ रुपये है। इस साल अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया था। पिछले साल ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए 28% जीएसटी के बाद सरकार ने अक्टूबर 2023 से कंपनियों से 130 अरब रुपये से अधिक जुटाए हैं।

सोने के आयात शुल्क पर क्या बोले

संजय अग्रवाल ने सोने के आयात शुल्क में कटौती को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ज्यादा आयात शुल्क की वजह से तस्करी को बढ़ावा मिल रहा था। उन्होंने कहा कि 2023-24 में विभाग ने करीब 2.9 अरब रुपये मूल्य का 4.8 टन सोना जब्त किया था। अब नए फैसले से नियंत्रण की उम्मीद की जा सकती है। बीते 23 जुलाई को आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने के आयात शुल्क में कटौती का ऐलान किया था।