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नई दिल्ली:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को लगातार नौवीं बार बेंचमार्क ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। यानी सस्ते लोन और ईएमआई कम होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट 6.5% रहेगा। आरबीआई की MPC ने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने के लिए 4-2 बहुमत से मतदान किया। यह ज्यादातर विशेषज्ञों की उम्मीदों के अनुरूप है। नौवीं बार (18 महीने के लिए) है कि केंद्रीय बैंक के छह सदस्यीय पैनल ने दरों को स्थिर रखा है।
पिछले साल अप्रैल में रेट में बढ़ोतरी के चक्र को रोक दिया गया था, जिसके बाद लगातार 6 बार दरों में वृद्धि की गई। यह मई 2022 से 250 आधार अंकों तक पहुंच गई। चालू वित्त वर्ष के लिए तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि MPC खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि पर नजर रखेगी। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है।
इससे पहले मिंट द्वारा किए गए सर्वे में सभी 15 अर्थशास्त्रियों और ट्रेजरी प्रमुखों को उम्मीद है कि छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) रेपो रेट को 6.5% पर रखेगी, जबकि उनमें से 12 को लगता है कि समिति ‘समायोजन की वापसी’ पर नीतिगत रुख को अपरिवर्तित रखेगी। एमपीसी की बैठक 6 से 8 अगस्त तक होगी।
जून में पिछली एमपीसी बैठक में चार सदस्यों ने रेपो रेट अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया था, जबकि दो सदस्यों- आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा ने रेपो दर को 25 बेसिस प्वांट तक कम करने और समायोजन की वापसी से न्यूट्रल करने के रुख को बदलने के लिए मतदान किया।
पिछली बैठक के बाद से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5.1% तक बढ़ गई, जो मई की 4.8% की हेडलाइन से अधिक है, जिसका कारण हीटवेव के बाद खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज वृद्धि और मानसून की धीमी शुरुआत है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की पिछली बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था कि समिति फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से निर्देशित नहीं होगी, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई जैसे उभरते बाजार के केंद्रीय बैंक फेड की कार्रवाई को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे।
हालांकि, पिछले महीने सीएनबीसी-टीवी 18 के साथ एक साक्षात्कार में, दास ने चेतावनी दी थी कि खुदरा मुद्रास्फीति अभी भी 4% लक्ष्य से ऊपर है, ब्याज दरों में कटौती के बारे में कोई भी बातचीत बहुत जल्दबाजी होगी। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि आरबीआई दिसंबर में ही दरों में कटौती का चक्र शुरू करेगा।
