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नई दिल्ली : ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला ने कहा है कि सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन और समय पर भुगतान सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह के मजदूरी भुगतान के लिए अब तक ₹17,744 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जा चुकी है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष बजट में 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे मनरेगा और वीबीएसवाई जैसी मांग आधारित योजनाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी।
अमित शुक्ला ने कहा, “मनरेगा के अंतर्गत सभी मांगों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जा रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कार्यों में कोई बाधा न आए और सभी भुगतान समय पर किए जाएं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्य सृजन और भुगतान प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।”
उन्होंने बताया कि मनरेगा के सभी वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है और मजदूरी भुगतान व दरों का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2029 तक 4.59 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है और ‘आवाससॉफ्ट’ प्रणाली के माध्यम से जियो-टैगिंग सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही राज्यों से ‘मटेरियल बैंक’ स्थापित करने को कहा गया है ताकि निर्माण सामग्री की उपलब्धता में कोई दिक्कत न हो।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पर जानकारी देते हुए शुक्ला ने बताया कि इस योजना के तहत अधिकांश परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। पीएमजीएसवाई-III के लिए कैबिनेट ने बजट बढ़ाकर ₹83,000 करोड़ कर दिया है। वहीं पीएमजीएसवाई-IV के तहत 12,100 किलोमीटर सड़कों के कार्य टेंडर प्रक्रिया में हैं।
उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि, बागवानी और चारागाह विकास का कार्य प्रगति पर है, जिसे कृषि मंत्रालय सहित अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से आगे बढ़ाया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि ग्रामीण विकास की इन प्रमुख योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, आवास उपलब्धता, सड़क संपर्क और कृषि आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
