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दिल्ली: पिछले ट्रम्प प्रशासन ने भारत से व्यापार के लिए सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) को रद्द कर दिया था। जीएसपी योग्य विकासशील देशों को अमेरिका को शुल्क मुक्त सामान निर्यात करने की अनुमति देता है।
मोदी सरकार और बाइडेन प्रशासन अपने व्यापार और वाणिज्य संबंधों के मामले में ‘बड़ा सोच’ रहे हैं। एक शीर्ष भारतीय अधिकारी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मिनी ट्रेड डील या मुक्त व्यापार समझौते के बारे में पहले की बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसपी को रद्द करना नई दिल्ली के लिए प्राथमिकता नहीं है।
पिछले ट्रम्प प्रशासन ने भारत से व्यापार के लिए सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) को रद्द कर दिया था। जीएसपी योग्य विकासशील देशों को अमेरिका को शुल्क मुक्त सामान निर्यात करने की अनुमति देता है।
पिछले प्रशासन के दौरान भी दोनों देश मिनी ट्रेड डील के कगार पर थे, जिसे अब टेबल से बाहर कर दिया गया है। बाइडेन प्रशासन भी मुक्त व्यापार समझौते के पक्ष में नहीं है, जिसकी बात अब दोनों ओर के प्रतिनिधि कर रहे हैं।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा, “मुझे लगता है कि जीएसपी के संदर्भ में मैंने भारतीय उद्योग की ओर से कोई उत्सुकता नहीं देखी है।
जीएसपी मुद्दे पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने के लिए, मैंने आज इसे अपने समकक्षों के साथ उठाया है।” गोयल ने भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच की बैठक की अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के साथ सह-अध्यक्षता की। उसके बाद हुए समाचार सम्मेलन में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि यह एक मुद्दा है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है।
मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा “मैंने अपना पक्ष रखा है कि जीएसपी को बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि जीएसपी की वापसी हमारे बढ़ते व्यापार संबंधों के लिए हानिकारक है।”
मिनी ट्रेड डील पर एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए, गोयल ने कहा कि “यह बहुत सीमित था”। आगे हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं।”
“बेशक, हम मुक्त व्यापार सौदे कर रहे हैं, इसे हमने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अमलीजामा पहनाया है। हम यूके, कनाडा के साथ इज़राइल और यूरोपीय संघ के साथ इस पर सक्रिय बातचीत कर रहे हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, वर्तमान में किसी भी देश के साथ किसी भी मुक्त व्यापार सौदे को हम राजनीतिक नीति के रूप में नहीं देख रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, “फिलहाल एफटीए मेज पर नहीं है।” इसके बजाय, हम अधिक बाजार पहुंच पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम व्यापार, निवेश और व्यापार के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।”
इस बीच, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को लचीले व्यापार पर एक नया टीपीएफ वर्किंग ग्रुप लॉन्च किया। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह नया कार्य समूह अधिकारियों को कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत को गहरा करने में सक्षम करेगा जिससे व्यापार संबंधों का लचीलापन और स्थिरता को मिलेगा। इससे हम वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना कर सकेंगे।
