अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद के निर्माण पर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, “क्या मस्जिद के निर्माण के लिए प्रशासन से मंजूरी ली गई थी? 2010 में निर्माण शुरू हुआ था और 2500 वर्ग फुट का अवैध निर्माण किया गया। 2012 में इस पर सुनवाई हुई, लेकिन इसके बावजूद निर्माण जारी रहा। 2019 तक चार अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था। जब 2010 में मामला चल रहा था, तब 2019 तक यह कैसे संभव हुआ? प्रशासन कहां था?”
मंत्री ने आगे कहा कि मस्जिद की जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है और उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस मामले की पूरी जांच की जाए। “संजौली बाजार में महिलाओं के लिए चलना मुश्किल हो गया है और इस मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं,” उन्होंने कहा।
लव जिहाद को भी एक गंभीर खतरा बताते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा, “हिंसा बढ़ रही है और हमें यह पता करना चाहिए कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। सरकार को चाहिए कि प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों का वेरिफिकेशन किया जाए। मस्जिद मामले की पेशी 7 सितंबर को है। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, अवैध निर्माण को रोकना चाहिए और नक्शा रद्द करना चाहिए।”
इस दौरान अनिरुद्ध सिंह के बगल में बैठे मंत्री विक्रमादित्य सिंह मुस्कुराते हुए नजर आए।
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