वाड्रा चार्जशीट पर राहुल का वार, बताया राजनीतिक प्रतिशोध

नई दिल्ली:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल की गई नई चार्जशीट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार देते हुए कहा कि बीते एक दशक से वाड्रा को योजनाबद्ध ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है।

राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा, “मेरे बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को पिछले दस वर्षों से केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। अब जो नई चार्जशीट दाखिल की गई है, वह राजनीतिक विद्वेष की अगली कड़ी है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं। उन्हें इस तरह की मानहानिकारक और बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई से कोई भय नहीं है। वे सभी इसे गरिमा के साथ सहते रहेंगे और अंततः सत्य की जीत होगी।”

कोर्ट ने लिया संज्ञान, 24 जुलाई को अगली सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल पूरक चार्जशीट पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। विशेष न्यायाधीश सुषांत चंगोत्रा ने दस्तावेजों की जांच के लिए मामला 24 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक एन. के. मट्टा ने कोर्ट से मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की।

क्या है मामला?

ईडी ने 17 जुलाई को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत रॉबर्ट वाड्रा सहित 11 व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की। इनमें वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि., कारेश्वर प्रॉपर्टीज, सत्यनंद याजी, केवल सिंह विर्क समेत कई अन्य नाम शामिल हैं।

शिकायत के मुताबिक, वाड्रा ने 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव (सेक्टर 83) में 3.53 एकड़ भूमि फर्जी घोषणाओं और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने हरियाणा में अपने प्रभाव के बल पर कॉमर्शियल लाइसेंस भी हासिल किया, जिसे ईडी ने “धोखाधड़ी पर आधारित सौदा” करार दिया है।

संपत्तियों की जब्ती

जांच के तहत ईडी ने 16 जुलाई को वाड्रा और उनकी कंपनियों से जुड़ी करीब ₹37.64 करोड़ मूल्य की 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी सहित अन्य संबद्ध इकाइयों से जुड़ी हुई हैं।

कांग्रेस का भी विरोध

कांग्रेस पार्टी ने भी ईडी की कार्रवाई की तीव्र आलोचना की है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला बताया।