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नई दिल्ली : घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब गैस सिलेंडर प्राप्त करने और सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना है। अधिकारियों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उन्हें गैस रिफिल और सब्सिडी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
यह नियम विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में जाती है। ऐसे में सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक किया गया है।
कैसे करें e-KYC
सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए e-KYC प्रक्रिया को सरल बनाया है। उपभोक्ता अपनी गैस कंपनी के आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर दर्ज कर फेस ऑथेंटिकेशन या अन्य बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा।
इसके अलावा, उपभोक्ता चाहें तो अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर भी e-KYC करा सकते हैं।
क्या होगा असर
नए नियम के लागू होने के बाद e-KYC न कराने वाले उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम केवल वास्तविक लाभार्थियों तक ही सब्सिडी पहुंचाने और व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है।
सरकार ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना e-KYC पूरा कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
