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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में छोटे मकान और छोटी दुकानों के निर्माण को लेकर बड़ा राहतकारी निर्णय लिया है। इस कदम से राज्य के लाखों लोगों, विशेषकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के नागरिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकारी व्यवस्था के तहत अब छोटे भूखंडों पर मकान और दुकानों के निर्माण की प्रक्रिया को सरल और तेज कर दिया गया है। इससे आम नागरिकों को मानचित्र स्वीकृति और प्रशासनिक औपचारिकताओं में होने वाली देरी से काफी हद तक राहत मिलेगी।
राज्य सरकार के अनुसार, छोटे आकार के आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के लिए नियमों को आसान बनाया गया है, ताकि लोग बिना अनावश्यक बाधाओं के अपने घर और छोटे व्यवसाय स्थापित कर सकें। अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में अनुमोदन प्रक्रिया को सरल करते हुए इसे न्यूनतम औपचारिकताओं तक सीमित किया गया है।
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य शहरी विकास को गति देना, आवास निर्माण को बढ़ावा देना और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।
सरकार के इस फैसले को आवास नीति में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आम नागरिकों के लिए घर बनाना और छोटा व्यवसाय शुरू करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा।
