बेटियों की सुरक्षा पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री; बोले- “प्रदेश में उड़ीं कानून की धज्जियां”

डेस्क : राजस्थान के अलवर जिले के रैणी क्षेत्र में 11वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ दिनदहाड़े कथित सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य वारदात ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव का माहौल है और विपक्षी दलों ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

कानून-व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी: गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर सरकार पर सीधा प्रहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गहलोत ने कहा कि अलवर की यह घटना प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराधों का जीता-जागता प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों पर लगाम कसने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके कारण बदमाशों के हौसले बुलंद हैं।

“जब पुलिस समय पर और प्रभावी कार्रवाई नहीं करती, तो अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म हो जाता है। यह प्रशासन और खुफिया तंत्र की बड़ी चूक है।”

— अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री

आरोपी के मोबाइल में मिले आपत्तिजनक वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन से कई अन्य बालिकाओं के अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं। इस खुलासे के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बिंदु पर जोर देते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह के कृत्यों में संलिप्त था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।

क्षेत्र में भारी आक्रोश, गिरफ्तारी की मांग

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों में भारी रोष देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें फास्ट-ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कड़ी सजा दिलाई जाए।

पुलिस की कार्रवाई: वहीं, जिला पुलिस अधीक्षक का कहना है कि विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवा लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।

सियासत के केंद्र में महिला सुरक्षा

विधानसभा चुनावों के बाद से ही महिला सुरक्षा राजस्थान की राजनीति का मुख्य केंद्र रही है। विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में कितनी त्वरित कार्रवाई करती है और पीड़िता को न्याय कब तक मिल पाता है।