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पटना:उद्योगमंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बुधवार को राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद (एसआईपीबी) की बैठक में 31 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए करीब 250 करोड़ के प्रस्ताव को स्टेज-1 क्लियरेंस दिया गया है। इसके साथ ही 30 करोड़ की लागत से शुरू होने वाली छह औद्योगिक इकाइयों को फाइनांशियल क्लियरेंस भी दिया गया है।
उन्होंने कहा कि हमारी तो ये कोशिश है कि पटना आने से पहले ही उद्योग जगत के लोगों की काफी जरूरतें पूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम दिल्ली में भी निवेश कार्यालय बना रहे हैं। इसके लिए कनॉट प्लेस में हमारे पास जगह है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की जमीन सस्ती करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है।
अब घर बैठे उद्यमियों का बनेगा औद्योगिक लाइसेंस
बिहार में उद्योग लगाने की प्रक्रिया बेहद आसान होगी। उद्योग विभाग के ई-ऑफिस से लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन बहुत सरल हो जाएगी। उद्योगमंत्री ने बुधवार को इसे लॉन्च किया। कहा कि हमारी लगातार कोशिश है कि बिहार में उद्योग लगाने वालों को ज्यादा भाग-दौड़ न करनी पड़े। उन्हें एक टेबुल से दूसरे टेबुल के चक्कर न काटना पड़े।
ई-ऑफिस का मतलब है कि आप एक जगह ऑनलाइन आवेदन करें और निश्चिंत हो जाएं। लाइसेंस से लेकर जो भी जरूरी प्रक्रिया या सुविधाएं हैं, वो बिहार में उद्योग लगाने की चाह रखऩे वालों को घर बैठे मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस की सबसे खास बात ये है कि उद्योगपति अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ही चेक कर सकेंगे। उन्होंने कम्प्यूटर के माउस से एक क्लिक के जरिए एक फाइल को भी मंजूरी दी।
पटना। सूचना एवं प्रावैधिकी (आईटी) विभाग को राज्य में 817 करोड़ रुपये का डेटा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है। आईटी-आधारित संगठन ‘व्यूनाउ’ से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस संगठन को डेटा प्रबंधन और कंप्यूटिंग जरूरतों के व्यापक समाधान में दक्षता हासिल है। यह जानकारी विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने दी।
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के मूल्यांकन के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भजेंगे। उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि निवेशक बिहार के आईटी उद्योग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
विभाग ने कहा है कि मास्टर हब पटना में 100 रैक के साथ टियर चार डेटा सेंटर का निर्माण होना है, जिसमें पूर्ण आईटी लोड पर 1.2 मेगावाट की स्थापित क्षमता और 40 एज डेटा सेंटर का नेटवर्क भी सम्मिलित है। पहले चरण में चार हब की योजना दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और बक्सर जिले के लिए है, जिसमें पूर्ण आईटी लोड पर लगभग 2.4 मेगावाट कुल बिजली उपयोग होगा।
