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जयपुर:राजस्थान सरकार संगठित अपराधों पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाएगी। इसके लिए बुधवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी राजस्थान कंट्रोल आफ आर्गनाइज्ड क्राइम विधेयक-2023 का अनुमोदन किया गया। अब यह विधेयक विधानसभा में पारित होगा।
वन नीति और जलवायु परिवर्तन नीति को मंजूरी
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि राज्य में वनों के सुनियोजित विकास,वनों के प्रबंधन एवं प्रकृति के संरक्षण के लिए नई वन नीति और जलवायु परिवर्तन नीति को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने माना कि दोनों नीतियों से प्रदेश का विकास होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे । बैठक में ई-वेस्ट प्रबंधन नीति को भी मंजूरी दी गई।
ई-वेस्ट को करने एवं पुन:उपयोग करने का प्रावधान नीति में किया गया है। प्रदेश के जोधपुर में 600 करोड़ की लागत से बनने वाले राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। अब विधानसभा में विधेयक को पारित किया जाएगा। प्रदेश का यह पहला डीम्ड इंस्टीट्यूट होगा ।
होमगार्ड के जवानों का मानदेय 797 रूपये
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किए जाने को मंजूरी दी गई। जयपुर एवं बीकानेर में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को आरक्षित दर के पांच प्रतिशत पर छात्रावासों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने का फैसला भी लिया गया है। सरकार ने होमगार्ड के जवानों का मानदेय 797 रूपये किया है। अब तक होमगार्ड के जवानों को प्रतिदिन 693 रूपये मिलते थे।
बैठक के बाद हुई अनौपचारिक चर्चा में सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रियों को अनुशासन में रहने के लिए कहा है। दरअसल,नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पिछले कुछ दिनों से सरकार को परेशानी में डालने वाले बयान दे रहे हैं।
बुधवार को वे भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा दिए जा रहे धरने पर पहुंचे और कहाकि शहीदों के स्वजनों को राहत पैकेज नहीं दिया जाना शर्म की बात है। मीणा विरांगनाओं के साथ जयपुर में धरना दे रहे हैँ। उधर शिक्षा मंत्री डॉ.बी.डी.कल्ला ने बताया किविभिन्न वर्गों के 90 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
