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पलक्कड़: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपना समर्थन व्यक्त किया है, लेकिन इसे कुछ शर्तों के साथ जोड़ने की जरूरत बताई है। केरल के पलक्कड़ में आयोजित तीन दिवसीय समन्वय बैठक के समापन पर संघ के मुख्य प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने जातिगत जनगणना के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यह जन कल्याण के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसका चुनावी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
सुनील आंबेकर ने कहा, “जाति हमारे समाज में एक संवेदनशील मुद्दा है और यह देश की एकता से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, न कि इसे राजनीति का साधन बनाने की। सरकार को डेटा की जरूरत होती है ताकि समाज के कुछ जातियों के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसलिए, यह जनगणना लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए, न कि इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए।”
इसके अलावा, संघ ने पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई जघन्य घटना की भी निंदा की और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। संघ ने कहा कि अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने की जरूरत है और इसके लिए कानूनों और दंडनीय कार्रवाइयों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आंबेकर ने कहा, “हमारे पास उचित प्रक्रिया, फास्ट-ट्रैक न्यायिक प्रक्रियाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।”
तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और 6 संयुक्त महासचिवों की उपस्थिति में, संघ से प्रेरित 32 संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भाग लिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष, विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरण्मय पंड्या भी शामिल थे।
