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नई दिल्ली:भारत मौजूदा समय में दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा सामान आयात करने वाले देशों में से एक है। लेकिन भारत जल्द ही निदेशी देशों पर निर्भरता को खत्म कर सकता है।
रक्षा मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को कहा कि भारत विदेशी और घरेलू कंपनियों के बीच अंतर नहीं करता है, लेकिन आगे चलकर वह किसी भी रक्षा वस्तु का “संभवतः” आयात नहीं करेगा।
स्टॉकहोम स्थित रक्षा थिंक-टैंक SIPRI ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि 2017-21 में भारत प्रमुख हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक था और इस अवधि में कुल वैश्विक हथियारों के आयात का 11 प्रतिशत अकेले भारत में आया।
रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (रक्षा उत्पादन) संजय जाजू ने उद्योग मंडल PHDCCI के एक कार्यक्रम में अपने भाषण में कहा कि जब तक विदेशी ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) भारत में हैं, और जब तक वे भारत के भीतर रक्षा उपकरण डिजाइन और निर्माण कर रहे हैं, तब तक भारत सरकार पूरी तरह से न्यायसंगत है।
उन्होंने कहा, “मेरे पास लॉकहीड मार्टिन जैसे वैश्विक ओईएम के मित्र हैं जो यहीं बैठे हैं। यह विदेशी ओईएम पर टिप्पणी नहीं है क्योंकि अब हम खुद से बनाने के लिए आशावादी हैं।”
जाजू ने कहा कि केंद्र दुनिया के विदेशी ओईएम और एलएंडटी (घरेलू ओईएम) के बीच अंतर नहीं करता है। उन्होंने कहा, “हमारे लिए, आप सभी समान हैं। हमारी सभी नीतियां इस तरह से तैयार की गई हैं कि आप सभी को समान अवसर मिले। लेकिन अब एक बात यह आ रही है कि आगे जाकर, संभवतः हम कुछ भी आयात नहीं करेंगे। हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है।”
जाजू ने कहा कि केंद्र ने करीब 60,000 करोड़ रुपये के “वैश्विक-खरीद” मामलों को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा, “दुनिया के लॉकहीड्स (विदेशी ओईएम) के लिए थोड़ी मुश्किल स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे परियोजनाओं की एक स्ट्रिंग के साथ बदल सकते हैं … हमारे देश के भीतर सिस्टम को डिजाइन और विकसित करने के लिए।”
