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नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। बिजली कनेक्शन पाने के लिए अब उन्हें डीडीए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। दिल्ली सरकार ने बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसकी जानकारी बुधवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने दी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सभी बिजली कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोग पहले सरकार की प्राथमिकता में नहीं थे। उन्हें सुविधाएं देने में सरकार पीछे रहती थी। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से सभी कच्ची कॉलोनियों में जमकर विकास कार्य किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछाई और सीवर कनेक्शन के लिए पाइप लाइन बिछाई। दिल्ली सरकार ने यह प्रयास किया कि उन्हें परेशानी न हो।
आतिशी ने कहा कि पिछले कुछ समय से इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह केन्द्र सरकार के अधीन आने वाली डीडीए द्वारा निकाला गया एक आदेश है। इसमें कहा गया है कि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेनी होगी। इस एनओसी में यह बताया जाएगा कि उनकी जमीन लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर नहीं है। इस एनओसी के लिए कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रिश्वत देने वालों को यह एनओसी मिल जाती है जबकि अन्य लोग परेशाम घूमते रहते हैं।
आतिशी ने कहा कि इस समस्या को लेकर उनके पास कई कॉलोनियों से लोग आए हैं। उन्होंने बताया कि बीते एक साल से वह बिजली कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं क्योंकि डीडीए की एनओसी नहीं मिल पा रही। इस समस्या का समाधान करते हुए दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगवाने के लिए डीडीए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने सभी डिस्कॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है। पहले की तरह सामान्य प्रक्रिया के तहत उन्हें बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा गया है। अब कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग आसानी से बिजली का कनेक्शन ले सकेंगे।
