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डेस्क : केंद्र सरकार ने गैर-घरेलू एवं वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेते हुए इसे संकट-पूर्व स्तर पर बहाल करने का निर्णय लिया है। एलपीजी की उपलब्धता में सुधार के बाद उठाए गए इस कदम से होटल, रेस्तरां, कैटरिंग सेवाओं तथा औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को जारी निर्देशों में कहा कि गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति अब पहले की तरह सामान्य रूप से की जाएगी। इसके साथ ही बल्क एलपीजी की आपूर्ति पर लागू प्रतिबंधों में भी ढील दी गई है और इसकी आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।
गौरतलब है कि हाल के महीनों में वैश्विक परिस्थितियों और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति पर कुछ अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे। अब आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और पर्याप्त उपलब्धता के मद्देनजर इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का नेटवर्क उपलब्ध है, वहां पीएनजी को बढ़ावा देने की नीति जारी रहेगी। सरकार का मानना है कि पीएनजी ऊर्जा आपूर्ति का अधिक स्थायी और सुविधाजनक विकल्प है।
सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से होटल, रेस्तरां, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की परिचालन लागत और आपूर्ति संबंधी चिंताओं में कमी आने की संभावना है। उद्योग जगत ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे व्यवसायों को नियमित संचालन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
