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नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को सरकार पर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने और चुनावी लाभ लेने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन करके इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के साथ-साथ परिसीमन का भी एकतरफा निर्णय लिया, जबकि इस पर विपक्ष के साथ कोई चर्चा नहीं की गई।
गुरुवार को महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए संसद का वर्तमान बजट सत्र बढ़ा दिया गया है। अब लोकसभा और राज्यसभा की अगली बैठक 16 अप्रैल से शुरू होगी और तीन दिन तक चल सकती है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, बजट सत्र 2 अप्रैल को समाप्त होना था।
सर्वदलीय बैठक से किनारा
रमेश ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने 16 मार्च को मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखा था कि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करना चाहती है। इसके जवाब में खरगे ने कहा कि सभी दलों की बैठक बुलाई जाए। इसके बावजूद, सरकार ने विपक्ष की सलाह न मानते हुए विशेष सत्र बुलाने का निर्णय किया।
परिसीमन पर कोई चर्चा नहीं
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सरकार ने विशेष सत्र सिर्फ महिला आरक्षण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि परिसीमन के मुद्दे पर भी एकतरफा फैसला लिया, जबकि विपक्ष के साथ इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। रमेश ने कहा कि लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की समानुपातिक वृद्धि की योजना से छोटे राज्यों को नुकसान होगा।
कांग्रेस का कहना है
रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार 30 महीनों तक सोती रही और अब यह महिला आरक्षण को नई जनगणना से पहले लागू करने का दावा कर रही है। उन्होंने जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार के हवाले से कहा कि नई जनगणना के आंकड़े 2027 तक उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए तीन-चार साल का वक्त लगाने का तर्क गलत है।
उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह विशेष सत्र चुनावी लाभ के लिए बुलाया गया है और इसका मकसद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान पर प्रभाव डालना है। रमेश ने कहा, “विपक्ष एकजुट है और इस पर आगे चर्चा होगी।”
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होंगे।
