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डेस्क : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) ने एक अहम पहल की है। सरकार ने समग्र वेतन खाता पैकेज लॉन्च किया है, जिसके तहत एक ही सैलरी अकाउंट के जरिए बैंकिंग, बीमा और कार्ड से जुड़ी कई सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। इस पैकेज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होगा। साथ ही कर्मचारियों को कम ब्याज दर पर लोन, बीमा कवर और एयरपोर्ट लाउंज जैसी प्रीमियम सुविधाएं भी मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग अकाउंट या पॉलिसी लेने की जरूरत न पड़े।
कौन ले सकता है लाभ
यह कंपोजिट सैलरी अकाउंट केंद्र सरकार के ग्रुप A, B और C के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। मंत्रालय ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपने मौजूदा सैलरी अकाउंट को संबंधित पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपग्रेड या माइग्रेट कराएं, ताकि नई सुविधाओं का लाभ मिल सके। फिलहाल इस योजना में ग्रुप D कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार के स्वायत्त संस्थानों (ऑटोनॉमस बॉडीज) के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
बैंकिंग से जुड़ी सुविधाएं
इस सैलरी अकाउंट में बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी। RTGS, NEFT और UPI जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। कर्मचारियों को चेक बुक की सुविधा मिलेगी और लॉकर का किराया भी माफ किया जाएगा। इसके अलावा होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर और कम प्रोसेसिंग फीस का लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों को भी कुछ बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि, ये लाभ बैंक और कर्मचारी के कैडर के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए अकाउंट खोलने से पहले संबंधित बैंक से पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा।
बीमा और कार्ड बेनिफिट्स
बीमा और कार्ड से जुड़ी सुविधाएं इस पैकेज को और आकर्षक बनाती हैं। कर्मचारियों को 1.5 करोड़ रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 2 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। इसके साथ ही 20 लाख रुपये तक का इन-बिल्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कर्मचारी और उसके परिवार को कवर मिलेगा। वहीं डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जो बैंक और कर्मचारी के कैडर के हिसाब से तय होंगी।
