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नई दिल्ली:चीन पर एक बार फिर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए मोदी सरकार ने 200 से ज्यादा मोबाइल ऐप बैन (किए हैं। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने सट्टा लगाने वाले 138 ऐप्स और लोन देने वाली 94 ऐप्स को बैन और ब्लॉक करने की प्रकिया शुरू कर दी है। इन ऐप्स का चीनी कनेक्शन सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है।
गृह मंत्रालय के आदेश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने तत्काल और आपातकालीन आधार पर चीनी लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 ऋण देने वाले ऐप्स को प्रतिबंधित और ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स को ब्लॉक करने के बारे में सूचना प्राप्त हुई।
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह महीने पहले 288 चीनी ऐप्स का विश्लेषण शुरू किया था। जिसमें कहा गया कि 94 ऐप ई-स्टोर पर उपलब्ध हैं और अन्य तीसरे पक्ष के लिंक (Third Party Links) के माध्यम से काम कर रहे हैं। विश्लेषण करने पर सामने आया कि ये ऐप्स भारतीय नागरिकों के निजी डेटा तक पहुंच सकते थे।
सूत्रों के मुताबिक, ये ऐप्स लोगों को बड़े पैमाने पर कर्ज की लालच में फंसाने की कोशिश करते हैं। इन ऐप्स का भारतीय नागरिकों के डेटा के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा करने के अलावा, जासूसी और प्रचार के उपकरण के रूप में भी दुरुपयोग किया जा सकता है।
सूत्रों ने कहा कि तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। इनमें से लगभग सभी ऐप चीनी नागरिकों के दिमाग की उपज थे जिन्होंने भारतीयों को काम पर रखा। हताश व्यक्तियों को ऋण लेने के लिए लुभाने के बाद उन्होंने सालाना 3000% तक ब्याज बढ़ा दिया।
इससे पहले केंद्र ने 2022 में देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। गौरतलब है कि सरकार द्वारा 2020 से अब तक 270 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
