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नई दिल्ली:घर के छत पर सोलर पैनल लगाकर कमाई का बड़ा मौका है। दरअसल, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सौर नीति- 2023 को अधिसूचित कर दिया है, जिससे 400 यूनिट से अधिक मासिक उपयोग वाले उपभोक्ताओं को छत पर सौर प्लांट के माध्यम से शून्य बिल प्राप्त करने में मदद करेगी। नीति के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट से अधिक उपयोग करने पर सब्सिडी नहीं मिलती है, वे अब छत पर सौर पैनल लगा सकते हैं और शून्य बिल प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बयान में कहा कि अगर कॉमर्शियल यूजर छत पर प्लांट लगाएंगे तो उनका बिजली बिल आधा हो जाएगा।
अभी क्या है स्थिति
वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मासिक खपत करने पर शून्य बिल मिलता है, जबकि मासिक खपत 201-400 यूनिट होने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। दिल्ली सरकार इस नीति को अमली जामा पहनाने के लिए 570 करोड़ रुपये व्यय करेगी।
कितनी होगी कमाई
नीति के मुताबिक सौर पैनल स्थापित करने वालों को उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे प्रति माह 900 रुपये तक की अतिरिक्त कमाई होगी। यह सालाना ₹10800 बनता है। इससे नयी नीति के तहत सौर पैनल लगाने पर आने वाला खर्च चार साल के भीतर वसूल हो जाएगा।
यूनिट के हिसाब से पैसे जमा करेगी सरकार
नीति के मुताबिक दिल्ली सरकार उत्पादित बिजली पर प्रति यूनिट तीन रुपये उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा करेगी। तीन से 10 किलोवाट के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की दर से पैसा जमा कराया जाएगा। सरकार पांच साल तक यह उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) देना जारी रखेगी। जीबीआई के तहत राशि उपभोक्ता के मासिक बिजली बिल में समायोजित की जाएगी। किसी भी अतिरिक्त राशि को संबंधित बिजली कंपनी द्वारा हर महीने उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
दिल्ली सौर नीति की सभी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए एक सौर पोर्टल बनाया जा रहा है। नीति से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी इस पर दी जाएगी। नीति में 500 वर्ग मीटर के छत क्षेत्र वाले सभी सरकारी भवनों पर छत पर लगाए जाने वाले सौर पैनल की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। पहली बार, दिल्ली सरकार आवासीय उपभोक्ताओं को 2,000 रुपये प्रति किलोवाट अवस्थापना की दर से अधिकतम 10,000 रुपये प्रति उपभोक्ता तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी। यह केंद्र सरकार की पूंजीगत सब्सिडी के अतिरिक्त होगी।
