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डेस्क : पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग सोमवार शाम पहली पूरक मतदाता सूची (Supplementary Voter List) प्रकाशित कर सकता है। यह सूची मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत जारी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह सूची अंतिम मतदाता सूची की तरह ही जारी होगी, जिसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएंगी और बाद में पूरे राज्य के मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएंगी।
निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि विचाराधीन मामलों की समीक्षा व्यापक रूप से की गई है और उचित सत्यापन के बाद 27 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है। ये मतदाता उन 60 लाख लोगों में शामिल थे जिन्हें 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में ‘विचाराधीन’ के रूप में चिह्नित किया गया था।
राज्य प्रशासन हाई अलर्ट पर
पहली पूरक सूची के सोमवार को जारी होने की संभावना के मद्देनजर राज्य प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी थानों और पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है। गृह विभाग ने जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और सरकारी कार्यालयों में भीड़ संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) कार्यालय ने पुष्टि की है कि पूरक सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट होगी। CEO कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार तक लगभग 27 लाख विचाराधीन मामलों की समीक्षा पूरी हो चुकी है। राज्य तथा पड़ोसी क्षेत्रों से आए न्यायिक अधिकारियों के पैनल ने इन मामलों का निबटारा किया। कुल मिलाकर 700 से अधिक न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को तार्किक विसंगति वाले मामलों की समीक्षा में लगाया गया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए राज्य में 19 जिला-स्तरीय अपीलीय निकाय स्थापित किए हैं। इन निकायों का काम उन मामलों की सुनवाई करना है जिन्हें प्रारंभिक निबटारे में हल नहीं किया जा सका।
स्थिति की गंभीरता के चलते, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस शिवगणनम को कोलकाता और उत्तर 24 परगना में अपीलों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शेष जिलों में इसी तरह के मामलों का जिम्मा सौंपा गया है।
इस प्रक्रिया में हुई देरी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अधिकारियों पर वैध मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है।
