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जयपुर : राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जबकि 332 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही 17 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भी रोक दी गई है।
यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद की गई है। सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकारी सेवा में अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विभिन्न विभागों में अनियमितताओं और कदाचार के मामलों की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। बर्खास्त किए गए अधिकारियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के एक अधिकारी सहित चिकित्सा, शिक्षा, खनन और लोक निर्माण विभाग से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं।
वहीं, जांच के दायरे में आए कई मामलों में अभियोजन की अनुमति भी दी गई है, और सैकड़ों मामलों की जांच अभी जारी है। सरकार का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है, जबकि सरकार ने इसे पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
