महाराष्ट्र में क्यों होने लगी एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की बात, क्या बोले देवेंद्र फडणवीस

मुंबई:शिवसेना में विभाजन और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के गठन से संबंधित याचिकाओं पर गुरुवार को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की अटकलें जोरों पर हैं। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इस फैसले के बाद से शिंदे जरूर इस्तीफा दे देंगे। वहीं उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में  शिवसेना-भाजपा सरकार स्थिर है और शिंदे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे।

मीडियाकर्मियों के सवालों पर शिंदे ने कहा कि वह गुरुवार को शीर्ष अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद ही बोलेंगे। फडणवीस ने हालांकि जोर देकर कहा कि शिंदे इस्तीफा नहीं देंगे। फडणवीस ने मीडियाकर्मियों से कहा, “सरकार स्थिर है। शिंदे इस्तीफा नहीं देंगे। वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे और हम उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे।” विपक्षी नेताओं की तरफ से की गई टिप्पणियों को उन्होंने मूर्खतापूर्ण बताया, जिसमें कहा गया था कि फैसले के बाद शिंदे मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे।

इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि फैसला दिखाएगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है या दबाव में है। राउत ने मीडियाकर्मियों से कहा, “फैसला दिखाएगा कि क्या देश में लोकतंत्र है? क्या यह संविधान के अनुसार चल रहा है और क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है या दबाव में है। हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि यह फैसला इस बात का संकेत देगा कि देश का भविष्य क्या है। शिवसेना (यूबीटी) के एक अन्य नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि वह संविधान में विश्वास करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें फैसले से क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा, “चलो 24 घंटे इंतजार करते हैं।”

इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि फैसला दिखाएगा कि दल-बदल विरोधी कानून कितना प्रभावी है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट से संविधान में दसवीं अनुसूची की भूमिका पर स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहे थे, जिसमें दल-बदल पर प्रावधान हैं।

इस बीच, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक उत्सुकता से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। विधायक संजय शिरसाट ने कहा, “हमने कानूनी पहलुओं की जांच के बाद ही (ठाकरे के खिलाफ) विद्रोह किया। फैसला संविधान के दायरे में होगा।”