बीएमसी चुनाव से पहले महायुति का घोषणापत्र, एआई और महिलाओं पर फोकस

डेस्क :महायुति गठबंधन ने रविवार को मुंबई में होने वाले नगर निकाय चुनावों (BMC Elections) के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें तकनीक-आधारित नागरिक शासन, महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में राहत और शहरी प्रशासन में पारदर्शिता को प्रमुख लक्ष्य बताया गया है। घोषणापत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया।

फडणवीस ने कहा कि भाजपा–शिवसेना–आरपीआई (ए) गठबंधन जापानी तकनीक को स्थानीय प्रशासन से जोड़कर नागरिक सेवाओं को सीधे लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचाएगा। उनका कहना था कि बीते 25 वर्षों में नागरिक शासन अक्षमता का शिकार रहा है और अब समय आ गया है कि नगर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जाए।

घोषणापत्र में भ्रष्टाचार कम करने, विभिन्न क्लीयरेंस प्रक्रियाओं में तेजी लाने और सर्विस डिलीवरी सुधारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के व्यापक इस्तेमाल का वादा किया गया है। इसमें भवन स्वीकृति, नगर निगम सेवाओं और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई-संचालित प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना शामिल है।

शिक्षा के क्षेत्र में गठबंधन ने सभी नगर निगम स्कूलों में एआई लैब स्थापित करने का वादा किया है, ताकि छात्रों को भविष्य के लिए जरूरी तकनीकी कौशल से लैस किया जा सके।

परिवहन और महिलाओं की सुरक्षा घोषणापत्र के अहम बिंदु रहे। फडणवीस ने कहा कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) की बसों की संख्या लगभग 5,000 से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी, बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा और महिलाओं के लिए बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के आसपास लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए मिनी और मिडी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी।

घोषणापत्र में शहर को अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों से मुक्त करने का भी दावा किया गया है। फडणवीस ने कहा कि आईआईटी की मदद से ऐसे प्रवासियों की पहचान के लिए एआई टूल विकसित किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 17,000 करोड़ रुपये की जलवायु कार्य योजना का वादा किया गया है, जिसके तहत सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा।

धारावी पुनर्विकास परियोजना पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के छोटे व्यवसायों के उन्नयन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा और अयोग्य निवासियों को भी पुनर्विकास योजना में शामिल किया जाएगा।

घोषणापत्र में बाढ़ मुक्त मुंबई योजना का भी जिक्र है। इसके तहत जापानी तकनीक अपनाकर और IIT व VJTI जैसे संस्थानों के सहयोग से अगले पांच वर्षों में मुंबई को जलभराव से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में शहर की टोपोग्राफी का अध्ययन, चार नए अंडरग्राउंड फ्लड वॉटर टैंक का निर्माण और मौजूदा ड्रेनेज लाइनों के सुधार का प्रावधान शामिल है।