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डेस्क : पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक और सुरक्षा हलकों में हलचल तेज हो गई है। खासतौर पर सीमा पार अवैध घुसपैठ और संभावित “पुशबैक” कार्रवाई को लेकर ढाका ने चिंता जताई है।
बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की पक्षधर है, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद सीमा से जुड़े मुद्दों पर स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत की ओर से किसी प्रकार की जबरन वापसी या सीमा पार लोगों को धकेलने जैसी कार्रवाई नहीं होगी।
दरअसल, पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने अवैध घुसपैठ को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया था। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया था कि वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवास को राजनीतिक संरक्षण मिला, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन प्रभावित हुआ। भाजपा ने चुनावी सभाओं में सख्त सीमा नीति और घुसपैठ पर कठोर कार्रवाई का वादा भी किया था।
इसी पृष्ठभूमि में बांग्लादेशी मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा सरकार सीमा प्रबंधन को लेकर और अधिक आक्रामक रुख अपना सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) को भी सतर्क रहने और सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
उधर, भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी जीत को “तुष्टिकरण की राजनीति” और “अवैध घुसपैठ” के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य में अब राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाएगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव परिणामों का प्रभाव केवल भारतीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर भारत-बांग्लादेश संबंधों और सीमा सुरक्षा की रणनीतियों पर भी दिखाई दे सकता है।
