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डेस्क:गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर तीन और चार में अवैध रूप से बसाई गईं 400 झुग्गियों पर आवास एवं विकास परिषद ने गुरुवार को बुलडोजर चला दिया। भारी विरोध के बीच पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में प्रवर्तन दल की टीम ने यह कार्रवाई की।
वसुंधरा सेक्टर तीन और चार में चार हेक्टेयर जमीन पर ग्रुप हाउसिंग और वाणिज्यिक उपयोग के 17 भूखंड खाली थे, जिन्हें नीलामी में सालों पहले नहीं खरीदा गया था। इन पर धीरे-धीरे अवैध रूप से झुग्गियां बसा दी गईं। करीब 10 साल से झुग्गियों का कब्जा होने के कारण नीलामी में इन भूखंडों के लिए कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। झुग्गियां हटाने के लिए परिषद ने पुलिस बल मांगा था। गुरुवार को पुलिस बल मिला तो प्रवर्तन दल की टीम ने दोपहर से शाम तक लगातार कार्रवाई की। इस दौरान लोगों ने परिषद के खिलाफ नारेबाजी की।
झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने बुलडोजर के आगे आकर कार्रवाई रोकने का भी प्रयास किया। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने लोगों को हटा दिया। भारी पुलिस बल के चलते कोई कड़ा विरोध नहीं कर सका और सभी 400 झुग्गियां परिषद ने हटा दीं।
अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल ने बताया कि चार हेक्टेयर जमीन पर सालों से बसी झुग्गियां गुरुवार को हटा दी गई हैं। यहां परिषद के 17 भूखंड हैं, इनकी चारदीवारी कराई जाएगी। साथ ही मुख्यालय को भूउपयोग बदलने का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। प्राइम लोकेशन वाले इन भूखंडों से परिषद को 600 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द नीलाम कराने की का प्रयास किया जाएगा।
डूडा की योजनाओं पर जल्द कार्य किए जाएंगे
गाजियाबाद जिला नगरीय विकास अभिकरण ( डूडा) की योजनाओं का लाभ लोगों तक जल्द पहुंचाने के लिए विभाग की योजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इसे लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में 269 निर्माण कार्यों के लिए 58 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में डूडा गाजियाबाद की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। डूडा विभाग अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आईएचएसडीपी योजनाओं का संचालन कर रहा है। इन्ही योजनाओं के तहत सुदामापुरी, अर्थला और फरीदनगर में कार्य किए जा रहे है। बैठक में डूडा विभाग से इन कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र के पांच आश्रय स्थलों के हस्तांतरण लेने एवं उनके संचालन पर भी कार्य योजना बनाई गई। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने डूडा विभाग को कार्यदायी संस्थाओं की मॉनिटरिंग कर दस दिन के अंदर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
