जयशंकर का संदेश: युद्ध का युग समाप्त, समाधान केवल संवाद और कूटनीति

डेस्क : विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने एक बार फिर भारत का स्पष्ट रुख दोहराते हुए कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में, जहाँ कई बड़े संघर्ष चल रहे हैं, समाधान का मार्ग केवल संवाद और कूटनीति ही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे समय में आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती और विविधीकरण अत्यंत आवश्यक है, ताकि आर्थिक जोखिमों को कम किया जा सके।

सोफिया में अपनी बुल्गारिया की समकक्ष विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस समय अत्यधिक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के अनुभव, बढ़ते आतंकवाद और कई क्षेत्रों में जारी संघर्षों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे को प्रभावित किया है।

जयशंकर ने कहा, “भारत का इन सभी मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टिकोण है। हमारा मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। किसी भी संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद और कूटनीति है।”

उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा जैसी चुनौतियों पर भारत लगातार चिंता जताता रहा है। साथ ही उन्होंने निर्बाध समुद्री व्यापार की आवश्यकता पर भी बल दिया।

आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने कहा कि समाधान आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती और विविधीकरण में निहित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समुद्री व्यापार को बाधित या खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए।

आतंकवाद के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया को इसके प्रति “शून्य सहिष्णुता” का रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इन सभी विषयों पर भारत और बुल्गारिया के बीच व्यापक सहमति बनी है।

अपनी बुल्गारिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सहित शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, रणनीतिक एवं रक्षा साझेदारी तथा व्यापक आवागमन सहयोग ढांचे जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, जयशंकर अब 11 जून को फिनलैंड की यात्रा करेंगे, जहाँ वे ‘कुल्तारांता वार्ता’ के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। इस वर्ष का विषय “एक परिवर्तनशील विश्व: वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य” रखा गया है। इस दौरान वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे।