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डेस्क: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे, जबकि अन्य चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को। असम, केरल और पुडुचेरी की सभी सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को होगा।
पांचों राज्यों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन राज्यों की कुल विधानसभा सीटें 824 हैं। चुनाव आयोग की ओर से 25 लाख कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।
मतदान और सीटों का विवरण:
- पश्चिम बंगाल: दो फेज़ – 23 अप्रैल और 29 अप्रैल | रिजल्ट: 4 मई
- तमिलनाडु: एक फेज़ – 23 अप्रैल | रिजल्ट: 4 मई
- असम: एक फेज़ – 9 अप्रैल | रिजल्ट: 4 मई
- केरल: एक फेज़ – 9 अप्रैल | रिजल्ट: 4 मई
- पुडुचेरी: एक फेज़ – 9 अप्रैल | रिजल्ट: 4 मई
संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधु और विवेक जोशी उपस्थित थे। ज्ञानेश कुमार ने कहा, “हम प्रत्येक मतदाता का अपने मतदान केंद्र पर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले और युवा मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग उत्साह, आत्मसम्मान और विवेक के साथ करें।”
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि असम में लगभग 2.25 करोड़, केरल में 2.7 करोड़, पुडुचेरी में 9.44 लाख, तमिलनाडु में 5.67 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 6.44 करोड़ मतदाता हैं। सभी पोलिंग बूथों की औसत मतदाता संख्या 750-900 है। कुल 2.19 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
विधानसभाओं के कार्यकाल की स्थिति:
असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त होगा, केरल का 23 मई को, तमिलनाडु का 10 मई को, पश्चिम बंगाल का 7 मई को और पुडुचेरी का 15 जून को। इन तारीखों से पहले ही नई विधानसभा का गठन होना अनिवार्य है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग ने चुनाव तैयारियों के लिए संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया, सभी राजनीतिक दलों, सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों से विचार-विमर्श किया और सुनिश्चित किया कि आगामी चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से संपन्न हों।
