लखनऊ:लोक निर्माण विभाग औरैया में तैनात अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) अभिषेक यादव को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही और विभागीय कार्यों में अनियमितता के मामले में शासन ने निलंबित कर दिया है। एक्सईएन के खिलाफ वहां की डीएम नेहा प्रकाश ने शासन को पत्र लिखा था। यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचा था। एक्सईएन को निलंबित कर दिए जाने की पुष्टि पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने की है।
प्रमुख सचिव ने बताया है कि एक्सईएन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। डीएम और एक्सईएन के विवाद की खबर आपके अपने समाचार पत्र “हिन्दुस्तान” ने मंगलवार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिलाधिकारी औरैया द्वारा शासन को भेजे गए पत्र में एक्सईएन द्वारा चुनावी ड्यूटी में घोर लापरवाही करने का जिक्र है। उन्होंने लिखा था कि चुनावी ड्यूटी के क्रम में एक्सईएन के पास मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग, पांडाल, जीपीएस ट्रैकिंग आदि की अहम जिम्मेदारी थी। जीपीएस ट्रैकिंग का काम व्यवस्थित तरीके से नहीं हो जाने पर इन्होंने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ डीएम को पत्र भेजने के साथ ही सीधे चुनाव प्रेक्षक को पत्र लिख दिया।
कमिश्नर व डीएम के बैठने के लिए जो अस्थाई मंच बनाया गया था वह डैमेज हो गया था। चुनाव संबंधी बैठकों में नहीं गए। बिना किसी अनुमति के जिला मुख्यालय भी छोड़ा। इसके साथ ही विभागीय कार्यों में औरैया में राजस्व कर्मियों के आवासीय भवनों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का पहुंच मार्ग आदि कार्यों में लापरवाही किए जाने का जिक्र डीएम ने किया था। शासन स्तर पर इन आरोपों की पड़ताल में प्रथम दृष्टया एक्सईएन दोषी पाए गए। जिसके आधार पर निलंबन का आदेश हुआ है।
बिना काम हुए 90 लाख का भुगतान करने का मामला भी है
निलंबित किए गए एक्सईएन पर 2023 में सेंगर नदी पर पहुंच मार्ग माल्हेपुर-मिश्रीपुर को बिना बनाए ही ठेकेदार को 90 लाख रुपये का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया था। एक्सईएन के खिलाफ आई इस शिकायत की जांच अधीक्षण अभियंता ने की थी, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने आरोप सही बताए थे। फाइल कार्रवाई के लिए शासन तक पहुंची लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मिर्जापुर में एक्सईएन सहित तीन का निलंबन तय
वहीं उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मिर्जापुर में बिना सड़क बनाए ठेकेदार को भुगतान के दो मामलों में वहां के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर अभियंता भी जल्द निलंबित किए जाएंगे। इनके निलंबन की फाइल भी शासन में तैयार कर ली गई है। आदेश एक-दो दिनों में होने की संभावना है।













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