यूनियन मिनिस्टर का बेटा गिरफ्तार, POCSO मामले में पुलिस ने की कार्रवाई

इससे पहले, बंदी संजय कुमार ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अपने बेटे को पुलिस के सामने पेश होने और जांच में शामिल होने के लिए कहा है। एक बयान में, बंदी संजय ने कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद अपने बेटे से पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए कहा था। बंदी संजय के अनुसार, वकीलों ने राय दी कि केस रद्द कर दिया जाएगा और भगीरथ को बेल मिल जाएगी, जिससे देरी हुई।

यह मामला पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर को लेकर है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 74 और 75 के तहत यौन उत्पीड़न के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के तहत आरोप शामिल हैं। पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर जून 2025 में शिकायतकर्ता की बेटी के साथ शादी का झूठा वादा करके रिश्ता बनाया और अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच उस पर गलत शारीरिक हरकतें कीं और शराब पीने का दबाव डाला।

एफआईआर के अनुसार, 7 जनवरी को रिश्ता खत्म होने के बाद, लड़की ने कथित तौर पर उसी महीने बाद में दो बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वहीं, भगीरथ की ओर से भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। करीमनगर-II टाउन पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत में आरोप लगाया गया कि लड़की के माता-पिता ने उनसे 5 करोड़ रुपये ऐंठने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनकी बेटी आत्महत्या कर लेगी।

जारी किया गया था लुक-आउट सर्कुलर

इससे पहले, साइबराबाद पुलिस ने बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भगीरथ के खिलाफ एक लुक-आउट सर्कुलर जारी किया था। भगीरथ पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और यह सर्कुलर उसे देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए जारी किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को पीटीआई को बताया कि भगीरथ को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच, तेलंगाना रक्षा सेना (TRS) की अध्यक्ष के. कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में मांग की कि संजय कुमार (गृह राज्य मंत्री) को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए, “ताकि उनके बेटे से जुड़े POCSO केस में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित की जा सके।” भगीरथ को एक बड़ा झटका देते हुए, तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार रात उसे गिरफ्तारी से किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। भगीरथ की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने कहा कि वह इस चरण में कोई भी अंतरिम आदेश देने के पक्ष में नहीं है।