गेल गैस सूचीबद्ध होगी, आईपीओ से जुटेंगे ३,१०० करोड़

नई दिल्ली: अगर सबकुछ योजना अनुसार रहा, तो गेल गैस का आईपीओ वित्त वर्ष २०२८ में जारी किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि शहर गैस वितरण कंपनियों में गेल की हिस्सेदारी को डीमर्जर या शेयर हस्तांतरण के माध्यम से गेल गैस को स्थानांतरित किया जाए। पुनर्गठन के बाद, कंपनी सूचीबद्ध होगी और आईपीओ के माध्यम से अल्पसंख्यक हिस्सेदारी को कम करने की योजना है।

इस प्रस्तावित आईपीओ से लगभग ३,१०० करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। इसके अलावा शहर गैस वितरण इकाइयों के लिए आंशिक इक्विटी विनिवेश का भी प्रावधान है। यह कदम सरकार की संपत्ति मोनेटाइजेशन योजना २.० का हिस्सा है, जिसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम वित्त वर्ष २०२७ से २०३० के बीच अपनी सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेंगे। पहली योजना के तहत २०२४-२५ तक ५.३ लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे, जो ६ लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य का लगभग ९० प्रतिशत है।

पाँच वर्ष का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोनेटाइजेशन योजना २.० जारी करते हुए बताया कि इस योजना का लक्ष्य अगले पाँच वर्ष में १० लाख करोड़ रुपये जुटाना है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियों के मोनेटाइजेशन से वित्त वर्ष २०२५-२६ से २०२९-३० के बीच कुल १६.७२ लाख करोड़ रुपये जुटाने की संभावित क्षमता है, जिसमें ५.८ लाख करोड़ रुपये निजी निवेश के रूप में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के अनुरूप है और अवसंरचना विकास को गति देकर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगी। मंत्रालयों से उन्होंने प्रक्रिया सरलीकरण और मानकीकरण पर जोर देने को कहा, ताकि संपत्ति का मोनेटाइजेशन समयबद्ध और निर्बाध रूप से हो सके।

क्षेत्रवार संभावनाएँ

संपत्ति मोनेटाइजेशन २.० के तहत विभिन्न क्षेत्रों से जुटाने का अनुमान इस प्रकार है:

• राजमार्ग: ४.४२ लाख करोड़ रुपये
• बिजली: २.७७ लाख करोड़ रुपये
• बंदरगाह: २.६४ लाख करोड़ रुपये
• रेलवे: २.६२ लाख करोड़ रुपये

साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नागर विमानन, गोदाम, शहरी अवसंरचना, कोयला, दूरसंचार और पर्यटन क्षेत्र की संपत्तियों को भी शामिल किया गया है। सरकार ने कहा कि इनसे प्राप्त राशि नए पूंजीगत व्यय में निवेश की जाएगी, जिससे बजटीय बोझ कम होगा।

निगरानी और क्रियान्वयन

मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में ‘संपत्ति मोनेटाइजेशन पर सचिवों का प्रमुख समूह’ इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगा। मोनेटाइजेशन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) रियायतों और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InVIT) जैसे पूंजी बाजार साधनों का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों पक्षों के लिए मूल्य सृजन सुनिश्चित करना है।