नीतिगत विफलता की कीमत: पाकिस्तान का गहराता गेहूं संकट

पाकिस्तान का गेहूं क्षेत्र एक बार फिर गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। पंजाब सरकार द्वारा गेहूं के भंडार की घोषणा न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यह कदम उस बड़ी समस्या का समाधान नहीं है जिसकी जड़ें वर्षों से चली आ रही नीतिगत अस्थिरता, कमजोर कृषि प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा की अपर्याप्त रणनीतियों में छिपी हैं।

देश में गेहूं उत्पादन में गिरावट की आशंकाओं ने किसानों, आटा मिलों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी को चिंता में डाल दिया है। आने वाले महीनों में आटे की कीमतों में तेज वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सरकार की ओर से भंडारण और जमाखोरी पर निगरानी बढ़ाने की कोशिशें भले ही तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई दें, लेकिन वे मूल कारणों को नहीं छूतीं।

समस्या की शुरुआत खेतों से होती है। कभी किसानों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित और लाभदायक मानी जाने वाली गेहूं की खेती अब लगातार महंगी होती जा रही है। उर्वरकों, डीजल, बिजली और श्रम लागत में भारी वृद्धि ने उत्पादन खर्च को काफी बढ़ा दिया है। दूसरी ओर, अनेक किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी फसल ऐसे दामों पर बेचनी पड़ी जो उनकी लागत तक पूरी नहीं कर सके। जब उत्पादक को उचित लाभ नहीं मिलता, तो भविष्य में उत्पादन बढ़ाने की उसकी क्षमता और इच्छा दोनों प्रभावित होती हैं।

विडंबना यह है कि फसल कटाई के समय किसान कम कीमतों की शिकायत करता है, जबकि कुछ महीनों बाद उपभोक्ता महंगे आटे से परेशान होता है। यह स्थिति उत्पादन और बाजार प्रबंधन के बीच मौजूद गहरे असंतुलन को उजागर करती है। सरकार की नीतियां अक्सर तब सक्रिय होती हैं जब कीमतें बढ़ चुकी होती हैं, जबकि आवश्यकता ऐसी स्थिर व्यवस्था की है जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को पूर्वानुमान और भरोसा प्रदान करे।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी संकट को और जटिल बना दिया है। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने वैश्विक अनाज बाजारों को अस्थिर बना रखा है। ऐसे समय में खाद्य सुरक्षा के लिए मजबूत घरेलू तैयारी अत्यंत आवश्यक होती है। किंतु पाकिस्तान सीमित सरकारी भंडार और असंगत खरीद नीतियों के साथ इस चुनौती का सामना कर रहा है।

आटा उद्योग की चिंताएं भी इस व्यापक समस्या की ओर संकेत करती हैं। वित्तीय स्वीकृतियों में देरी, बदलते नियामकीय ढांचे और खरीद संबंधी अनिश्चितताओं ने मिल संचालकों के सामने नई कठिनाइयां खड़ी कर दी हैं। दूसरी ओर, भविष्य में संभावित कमी और बढ़ती कीमतों की आशंका के कारण निजी क्षेत्र में भंडारण बढ़ने की खबरें भी बाजार में विश्वास की कमी को दर्शाती हैं।

ऐसे में केवल प्रशासनिक सख्ती समाधान नहीं बन सकती। छापेमारी, आवाजाही पर प्रतिबंध और दंडात्मक कार्रवाइयां अल्पकालिक प्रभाव तो डाल सकती हैं, लेकिन वे बाजार की स्वाभाविक कार्यप्रणाली को बाधित भी कर सकती हैं। किसी भी कृषि बाजार की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें शामिल पक्ष नीतियों की पारदर्शिता और निरंतरता पर कितना भरोसा करते हैं।

वास्तव में पाकिस्तान केवल गेहूं की कमी का सामना नहीं कर रहा, बल्कि कृषि शासन की एक व्यापक विफलता से जूझ रहा है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए दीर्घकालिक सुधारों की आवश्यकता है। पारदर्शी खरीद प्रणाली, बाजार आधारित मूल्य निर्धारण, आधुनिक भंडारण व्यवस्था और जरूरतमंद उपभोक्ताओं के लिए लक्षित सहायता जैसे कदम अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किसानों के विश्वास का है। यदि उत्पादक को उसकी मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो भविष्य में पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करना कठिन होगा। कृषि पाकिस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और किसान की आर्थिक सुरक्षा ही देश की खाद्य सुरक्षा की आधारशिला है।

आज का गेहूं संकट केवल उत्पादन की कमी का संकेत नहीं है; यह नीति निर्माण की कमजोरियों का भी दर्पण है। यदि सरकारें केवल संकट आने पर प्रतिक्रिया देती रहेंगी और संरचनात्मक सुधारों को टालती रहेंगी, तो पाकिस्तान को बार-बार इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा का प्रश्न केवल अनाज का नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, स्थिर नीति और प्रभावी शासन का भी है।