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नई दिल्ली: दिल्ली की शासन व्यवस्था से जुड़ा विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश होगा। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरण ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में सेवाओं पर अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्यपाल सरकार की सलाह से ही फैसले ले सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई थी। अब उसे ही मंजूरी दिलाने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक को लेकर 26 दलों वाले INDIA गठबंधन ने आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई राज्यों का दौर कर इस बिल के विरोध में जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी जैसे दलों का समर्थन जुटाया है। इन पार्टियों का कहना है कि वे राज्यसभा में बिल के विरोध में वोट करेंगे। यहां तक कि विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में आने के लिए भी AAP ने बिल के विरोध में साथ आने की शर्त रख दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद बिल के खिलाफ मतदान का फैसला लिया। कांग्रेस का कहना था कि संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज का हम विरोध करेंगे।
बता दें कि INDIA महागठबंधन में कुल 26 दल शामिल हैं। इसके अलावा एनडीए ने भी 30 दलों को साथ लेकर ताकत दिखाई है। ऐसे में दोनों गठबंधनों की ताकत का पहला परीक्षण इस बिल पर ही होने वाला है। भले ही भाजपा राज्यसभा में 93 सीटें लेकर बहुमत से दूर है। लेकिन एनडीए की सभी सीटें मिलाकर आंकड़ा 111 का है। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी जैसे दल यदि उसके साथ आते हैं तो फिर बिल के पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि इस बिल पर सदन में जोरदार हंगामा और मुकाबला दिख सकता है।
