आठवें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा फैसला

डेस्क:सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2024 को कहा कि निकट भविष्य में आठवें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। बता दें कि एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। इसके लागू होने ने कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में बढ़ोतरी होगी।

क्या कहा सरकार ने

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। दरअसल, पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग के बारे में घोषणा करने की सोच रही है।

10 साल पर गठन

केंद्रीय वेतन आयोग आम तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और भत्तों में बदलाव का आकलन करने और सुझाव देने के लिए हर 10 साल में गठित किया जाता है। 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी सिफारिशें दी और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू हुईं।

अब अगला वेतन आयोग यानी 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद की जा रही है। जब भी वेतन आयोग लागू होता है, तो यह आम तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में संशोधन की ओर ले जाता है। वेतन में आमतौर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) शामिल होते हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53 फीसदी का डीए मिलता है। इतना ही भत्ता पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है। सरकार साल में दो बार भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी करती है। यह छमाही आधार पर किया जाता है।