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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हज के लिए सरकार की ओर से दिया जाने वाला वीआइपी कोटा अब खत्म होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने बुधवार को एक टीवी चैनल से कहा कि सरकार ने शीर्ष संवैधानिक पदों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में लोगों के लिए उपलब्ध आरक्षित हज कोटा को खत्म करने का फैसला किया है।
यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वीआइपी संस्कृति को खत्म करने के संकल्प का हिस्सा है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री इरानी ने कांग्रेस नीत यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में आरक्षित कोटा पेश किया गया था।
यूपीए के शासन में लागू हुई थी वीआइपी संस्कृति
हज को लेकर यूपीए के शासन में वीआइपी संस्कृति लागू किया गया था। जिसके तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, हज समिति और शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोगों के लिए एक विशेष कोटा आवंटित किया गया था। इरानी ने कहा कि हज कमेटी ने इस कोटा को समाप्त करने का आग्रह किया और विभिन्न राज्यों की सभी हज समितियों ने इसका समर्थन किया है। हज प्रक्रिया में इस वीआइपी संस्कृति को खत्म कर दिया गया है।
विशेष कोटा के तहत थीं 5,000 सीटें
उन्होंने कहा कि जब 2012 में इसे शुरू किया गया था, तब इस विशेष कोटा के तहत लगभग 5,000 सीटें थीं। इरानी ने कहा कि सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। पीएम का मानना था कि अगर हमें वीआइपी संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करना है तो किसी विभाग में इस तरह का कोई विशेष वर्गीकरण खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प को दोहराते हुए भविष्य में गरीबों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए एक व्यापक हज नीति की घोषणा की जाएगी।
