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डेस्क : जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को दूसरे चरण में हंगामे के बीच शुरू हुआ। सदन में राजनीतिक तनाव इतना बढ़ गया कि कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई।
पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी
सत्र की शुरुआत में ही विपक्षी विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वीडियो में ‘नरेंद्र मोदी हाय-हाय’ और ‘मुर्दाबाद’ के नारे साफ सुनाई दिए। कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन और भाजपा के युधवीर सेठी के बीच इस दौरान झड़प हुई। भाजपा विधायकों ने नारों का विरोध करते हुए अपनी सीटों से उठकर आपत्ति जताई। जवाब में युधवीर सेठी ने कहा, ‘राहुल गांधी पप्पू हैं।’
मार्शलों को करना पड़ा बीच-बचाव
नारेबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस और भाजपा के विधायक आमने-सामने आ गए। वीडियो में देखा गया कि कई विधायक अपनी सीटों से उठकर पीछे तक पहुंच गए। धक्का-मुक्की और हाथापाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जबकि कुछ सदस्यों ने कागजात फाड़कर उछाल दिए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए विधानसभा के मार्शल और सुरक्षाकर्मी तुरंत हस्तक्षेप करने लगे और दोनों पक्षों को अलग किया।
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर NC विधायकों का प्रदर्शन
सत्र में हंगामे से पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों ने अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ नारे लगाए।
दो प्रमुख मुद्दों पर सदन में हंगामा
सदन में मुख्य रूप से दो अलग-अलग मुद्दों को लेकर तनाव देखा गया:
- ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या का विरोध – NC, कांग्रेस, CPI(M), निर्दलीय और PDP के सदस्य इजरायल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और ईरानी नेतृत्व के प्रति एकजुटता दिखा रहे थे।
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग – भाजपा के सदस्य जम्मू में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर खड़े थे।
सदन के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने कहा, ‘हम ईरान के साथ खड़े हैं। पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू-कश्मीर सरकार उनके समर्थन में है। जिस तरह अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या हुई, किसी भी देश को दूसरे देश पर हमला करने का अधिकार नहीं है। हमें उम्मीद है कि इस देश का नेतृत्व इसकी कड़ी निंदा करेगा।’
सदन में विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर की बार-बार की गई शांति की अपीलों के बावजूद प्रश्नकाल पूरी तरह बाधित रहा।
