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डेस्क:बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एएनआई के मुताबिक आरजेडी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के नेताओं ने बिहार निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को रोकने की मांग की थी। इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा गया।
महागठबंधन के नेताओं की ओर से चुनाव आयोग से ग्रामीण और वंचित तबकों के हित में अन्य प्रामाणिक दस्तावेजों को भी स्वीकार्य बनाने पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। ऐसा न होने पर सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। आयोग से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि क्या आयोग को केवल 11 दस्तावेज मांगने का ही अधिकार है? संविधान का अनुच्छेद 326, व्यस्क मताधिकार का आधार तय करता है।
उन्होने कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है। चार करोड़ से अधिक निवासी अन्य राज्यों में स्थायी और अस्थायी कार्य करते हैं। क्या 18 दिन में वो अपना सत्यापन करा पाएंगे? क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की कोई योजना है अथवा उनके वोट काटना उद्देश्य है?
