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नई दिल्ली:देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) राइट्स इश्यू जारी कर पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। आईओसी ने बुधवार को शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल की सात जुलाई को होने वाली बैठक में राइट्स इश्यू के जरिये पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस पूंजी का इस्तेमाल अलग-अलग परियोजनाओं में करने की तैयारी है।
बता दें कि किसी कंपनी के शेयरधारक ही राइट्स इश्यू में हिस्सा ले सकते हैं। इसके जरिए शेयरधारकों को अतिरिक्त शेयर हासिल करने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए कंपनी एक खास अवधि और अनुपात तय करती है।
सरकार की योजना: ऐसा अनुमान है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी हिस्सेदार सरकार इस राइट्स इश्यू को खरीदकर नई पूंजी डाल सकती है। सरकार ने पहले ही तीनों सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों में पूंजी डालने की योजना बनाई हुई है। इसके जरिये इन कंपनियों की परिचालन परियोजनाओं को शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन के अनुकूल बनाने की तैयारी है।
इन कंपनियों ने भी बनाई है योजना: आईओसी के पहले भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निदेशक मंडल ने 28 जून को 18,000 करोड़ रुपये मूल्य के राइट्स इश्यू जारी करने का फैसला किया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में आईओसी, एचपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को पूंजीगत समर्थन देने के लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस संबंध में तीसरी सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनी एचपीसीएल पूंजी जुटाने के लिए सरकार को तरजीही आधार पर शेयर आवंटन कर सकती है।
तेल कंपनियों की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना पर रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र की इन कंपनियों का पूंजीगत व्यय आधार मजबूत होगा और उत्सर्जन घटाने की योजना को लेकर विश्वसनीयता भी पैदा होगी।
